भारत में मुफ़्त कानूनी सहायता: किसे मिलती है और कैसे माँगें
अपडेट 2026-10 · सामान्य जानकारी, कानूनी सलाह नहीं।
कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत कुछ लोगों को वकील और अदालती ख़र्च मुफ़्त मिल सकता है। पात्रता अधिनियम और हर राज्य तय करता है, इसलिए आधिकारिक मानदंड देख लें।
यह कब काम आता है
- आप वकील का ख़र्च नहीं उठा सकते
- हिरासत में परिवार के सदस्य को वकील चाहिए
- आप जानना चाहते हैं कि आप या कोई परिचित पात्र है या नहीं
कदम-दर-कदम
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देखें कौन पात्र है
अधिनियम में महिलाएँ, बच्चे, अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्य, दिव्यांगजन, हिरासत में व्यक्ति और राज्य की तय आय सीमा से कम वाले जैसे वर्ग हैं। मौजूदा सूची देखें।
- 2
विधिक सेवा प्राधिकरण से मिलें
ज़िला अदालत में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, या NALSA की वेबसाइट इस्तेमाल करें।
- 3
ज़रूरी काग़ज़ों के साथ आवेदन करें
पहचान पत्र, और ज़रूरत हो तो आय प्रमाण या श्रेणी प्रमाणपत्र ले जाएँ। अपने मामले की संक्षेप में जानकारी दें।
- 4
हेल्पलाइन इस्तेमाल करें
NALSA की कानूनी सहायता हेल्पलाइन 15100 है।
ज़रूरी बातें
- पात्रता और आय सीमा राज्य के अनुसार बदलती है
- सहायता विधिक सेवा प्राधिकरण देते हैं, Shikayat नहीं
- NALSA हेल्पलाइन: 15100
अपनी मुफ़्त योजना पाइए
बताइए क्या हुआ। हम आपके विकल्प बताते हैं, पत्र तैयार करते हैं और हर समय-सीमा पर नज़र रखते हैं।
एक पन्ने की चेकलिस्ट डाउनलोड करें (PDF) (opens in a new tab)
WhatsApp पर शेयर करें (opens in a new tab)आम सवाल
क्या मुफ़्त कानूनी सहायता सिर्फ़ आपराधिक मामलों में है?
नहीं। पात्रता और प्राधिकरण के आकलन के अनुसार दीवानी मामले भी आ सकते हैं।
आवेदन कहाँ करें?
अपने ज़िले के DLSA, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या NALSA के ज़रिए।